न्यायमूर्ति हेमा समिति रिपोर्ट – मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी

SSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन 2017 में एक प्रमुख अभिनेत्री पर हमले के बाद हुआ था।
रिपोर्ट 2019 में सौंपी गई लेकिन अगस्त 2024 में सार्वजनिक हुई।
रिपोर्ट में लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न की गंभीर समस्याओं को उजागर किया गया।
60 मामलों की जांच शुरू हुई, जिनमें से 35 मामले साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिए गए।
समिति के गठन की सिफारिश Women in Cinema Collective (WCC) ने की थी।
रिपोर्ट में कास्टिंग काउच जैसी प्रथाओं का उल्लेख किया गया है।
भारत में यह सिनेमा से जुड़े मुद्दों पर गठित पहली राज्य स्तरीय समिति थी।

पूरी जानकारी

न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन

जुलाई 2017 में एक प्रसिद्ध मलयालम अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न की घटना के बाद, Women in Cinema Collective (WCC) ने सरकार से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद केरल सरकार ने न्यायमूर्ति के. हेमा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जो फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रहे भेदभाव और उत्पीड़न की जांच करे।

रिपोर्ट जारी करने में देरी

समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2019 में सौंप दी थी, लेकिन इसे वर्षों तक सार्वजनिक नहीं किया गया। सरकार ने गोपनीयता और महिलाओं की पहचान छुपाने की आवश्यकता का हवाला दिया। अंततः अगस्त 2024 में केरल राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद इसे संशोधित रूप में जारी किया गया।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में लैंगिक भेदभाव और शोषण की संस्कृति को उजागर किया गया। प्रमुख बिंदु:

कास्टिंग काउच जैसी प्रथाओं का प्रचलन।
महिलाओं के लिए कोई ठोस शिकायत निवारण प्रणाली नहीं।
प्रतिशोध के डर से महिलाएं शिकायत दर्ज नहीं करातीं।
प्रोडक्शन हाउसों में Internal Complaints Committees (ICC) की आवश्यकता।

पुलिस जांच और केस रद्द

रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद केरल पुलिस ने लगभग 60 मामलों की जांच शुरू की, लेकिन 35 मामलों को या तो सबूत के अभाव में या शिकायतकर्ता की असहयोगिता के कारण बंद कर दिया गया।

पीड़ितों और इंडस्ट्री की प्रतिक्रिया

केस रद्द होने पर पीड़ितों ने निराशा जताई और कहा कि इससे न्याय की उम्मीद कमजोर हुई है। उन्होंने इंडस्ट्री में संस्थागत सुधारों की मांग की, जिसमें फिल्म सेट्स और प्रोडक्शन हाउसों में शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना प्रमुख है।

भविष्य की दिशा

रिपोर्ट ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की सुरक्षा और समानता पर गंभीर चर्चा शुरू कर दी है। सुधारों की मांग और कार्यस्थल को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने की दिशा में यह एक अहम कदम साबित हो रहा है।

जानिए: केरल (इस रिपोर्ट से संबंधित राज्य)

राजधानी: तिरुवनंतपुरम
मुख्यमंत्री: पिनाराई विजयन
राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान: पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क
मुख्य नदियाँ: पेरियार, भरतपुझा, पंपा
प्रसिद्ध नृत्य: कथकली, मोहिनीअट्टम
साक्षरता दर: भारत में सबसे अधिक (~96.2%)

संभावित परीक्षा प्रश्न (MCQs)

1. न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन किस क्षेत्र की समस्याओं की जांच के लिए किया गया था?
A. शिक्षा
B. फिल्म इंडस्ट्री
C. आईटी सेक्टर
D. स्वास्थ्य
उत्तर: B. फिल्म इंडस्ट्री

2. न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक कब की गई?
A. 2017
B. 2019
C. 2021
D. 2024
उत्तर: D. 2024

3. रिपोर्ट जारी करने में देरी का मुख्य कारण क्या था?
A. राजनीतिक मुद्दे
B. बजट की कमी
C. गोपनीयता संबंधी चिंता
D. कानूनी विवाद
उत्तर: C. गोपनीयता संबंधी चिंता

4. रिपोर्ट जारी होने के बाद पुलिस द्वारा कितने मामले बंद किए गए?
A. 25
B. 30
C. 35
D. 40
उत्तर: C. 35

5. न्यायमूर्ति हेमा समिति के गठन की सिफारिश किस संस्था ने की थी?
A. वुमन राइट्स फोरम
B. केरल मानवाधिकार परिषद
C. वुमन इन सिनेमा कलेक्टिव
D. राष्ट्रीय महिला आयोग
उत्तर: C. वुमन इन सिनेमा कलेक्टिव