लद्दाख भूमि और नौकरी विनियम 2025 – सरकारी परीक्षाओं के लिए संपूर्ण जानकारी

SSC, UPSC व अन्य परीक्षाओं के लिए मुख्य बिंदु

  • 2 और 3 जून 2025 को लद्दाख के लिए नए विनियम लागू
  • सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल (स्थानीय निवासी) नियम अनिवार्य
  • आरक्षण की सीमा 85% तक बढ़ाई गई
  • पाँच भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला
  • लेह और कारगिल काउंसिल में महिलाओं को 1/3 आरक्षण
  • भूमि खरीद पर बाहरी लोगों के लिए कोई रोक नहीं
  • संविधानिक सुरक्षा या षष्ठम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया

लद्दाख भूमि और नौकरी विनियम 2025 – विस्तार से

पृष्ठभूमि

2019 में जम्मू-कश्मीर से अलग होकर, लद्दाख एक संघ शासित प्रदेश (UT) बना, लेकिन इसके पास अपनी विधान सभा नहीं है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने भूमि, नौकरी और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा की मांग की। इसी के जवाब में केंद्र सरकार ने 2 और 3 जून 2025 को 5 मुख्य विनियम अधिसूचित किए।

1. स्थानीय निवासी आधारित भर्ती नियम

Ladakh Civil Services Decentralization and Recruitment (Amendment) Regulation, 2025 के तहत अब सरकारी नौकरी के लिए डोमिसाइल अनिवार्य कर दिया गया है।

स्थानीय निवासी (Domicile) कौन माना जाएगा?

  • जो लद्दाख में 15 साल से रह रहा हो, या
  • जिसने अपनी पढ़ाई लद्दाख में की हो

2. डोमिसाइल प्रमाणपत्र नियम, 2025

Ladakh Civil Services Domicile Certificate Rules, 2025 के अनुसार:

  • डोमिसाइल प्रमाणपत्र तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा
  • डिप्टी कमिश्नर अपील की सुनवाई करेंगे
  • आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है

3. आरक्षण सीमा में वृद्धि

Union Territory of Ladakh Reservation (Amendment) Regulation, 2025 के तहत:

  • SC, ST, OBC व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 85% आरक्षण निर्धारित किया गया है
  • यह सीमा नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में दाखिले दोनों पर लागू होगी
  • पहले यह सीमा 50% थी

4. आधिकारिक भाषाओं की मान्यता

Ladakh Official Languages Regulation, 2025 के तहत निम्न भाषाओं को आधिकारिक दर्जा मिला:

  • अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, भोटी, पुरगी
    साथ ही, इन स्थानीय भाषाओं के संरक्षण का निर्देश भी दिया गया:
  • शिना, ब्रोक्सकट, बाल्टी, लद्दाखी

5. स्थानीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण

Ladakh Autonomous Hill Development Councils (Amendment) Regulation, 2025 के अनुसार:

  • लेह और कारगिल काउंसिलों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी
  • इससे महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा

इन विनियमों की सीमाएं

  • इन विनियमों को संवैधानिक सुरक्षा नहीं है, केंद्र सरकार इन्हें कभी भी बदल सकती है
  • बाहरी लोगों के लिए भूमि खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं
  • स्थानीय विधान सभा का अभाव, जिससे स्व-शासन की कमी बनी रहती है
  • षष्ठम अनुसूची में शामिल नहीं किया गया, जिसकी स्थानीय मांग अभी भी बनी हुई है

लद्दाख: परीक्षा के लिए तथ्यात्मक जानकारी

  • स्थापना: 31 अक्टूबर 2019 (J&K से अलग होकर)
  • राजधानी: लेह (ग्रीष्मकालीन), कारगिल (शीतकालीन)
  • मुख्य नदियाँ: सिंधु, जंस्कार
  • राष्ट्रीय उद्यान: हेमिस राष्ट्रीय उद्यान
  • मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं: कराकोरम, जंस्कार
  • प्रमुख त्यौहार: हेमिस महोत्सव, लोसर

इस विषय पर संभावित MCQ प्रश्न

  1. लद्दाख के नए विनियम कब अधिसूचित किए गए?
    a) 26 जनवरी 2025
    b) 15 मार्च 2025
    c) 2–3 जून 2025
    d) 10 मई 2025
  2. डोमिसाइल के अनुसार लद्दाख का निवासी कौन माना जाएगा?
    a) जो 5 साल से रह रहा हो
    b) केवल वहीं जन्मा व्यक्ति
    c) जिसने वहाँ ज़मीन खरीदी हो
    d) 15 साल से निवास कर रहा हो या वहाँ पढ़ाई की हो
  3. नए नियमों के अनुसार नौकरी में आरक्षण कितना है?
    a) 50%
    b) 60%
    c) 75%
    d) 85%
  4. निम्न में से कौन लद्दाख की आधिकारिक भाषा नहीं है?
    a) भोटी
    b) हिंदी
    c) पुरगी
    d) कश्मीरी
  5. लेह और कारगिल काउंसिल में महिलाओं को कितनी सीटों का आरक्षण दिया गया है?
    a) एक-चौथाई
    b) एक-तिहाई
    c) आधा
    d) 10%