SSC, UPSC और अन्य सरकारी परीक्षाओं के लिए मुख्य बिंदु

• योजना का नाम: मुख्‍यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना
• किसके द्वारा शुरू की गई: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा
• शुरुआत का वर्ष: 2025
• उद्देश्य: शोधार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से दिव्यांग शोधार्थियों को
• एकमुश्त अनुदान: ₹25,000 (सामान्य शोधार्थी), ₹40,000 (दिव्यांग शोधार्थी)
• लाभार्थी: असम के स्थायी निवासी जो सार्वजनिक संस्थानों में नामांकित हैं
• संबद्ध पहल: स्वगत साथीर्थ पोर्टल (कर्मचारियों के तबादले की पारदर्शिता के लिए)
• अन्य योजनाएं: अपना घर (होम लोन सीमा ₹30 लाख तक बढ़ी), निजुट मोइना (लड़कियों के लिए मासिक वित्तीय सहायता)

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पूरी जानकारी

मुख्‍यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना का परिचय

साल 2025 में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने मुख्‍यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की। यह योजना राज्य में अनुसंधान और शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह असम की पहली ऐसी योजना है जो शोधार्थियों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है, खासकर दिव्यांग शोधार्थियों को ध्यान में रखते हुए।

योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

योजना के तहत एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी:

• ₹25,000 पूर्णकालिक सामान्य शोधार्थियों को
• ₹40,000 दिव्यांग (Divyang) शोधार्थियों को

यह सहायता शोधकर्ताओं को उनके शोध कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, ताकि उन्हें आर्थिक बाधाओं का सामना न करना पड़े। यह योजना असम के स्थायी निवासियों पर लागू होती है जो राज्य और केंद्रीय विश्वविद्यालयों सहित सार्वजनिक संस्थानों में नामांकित हैं।

पारदर्शी शासन की पहल

इस योजना के साथ-साथ सरकार ने स्वगत साथीर्थ पोर्टल भी शुरू किया है। यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के आपसी तबादले की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाता है। इस पहल से अब तक 9,004 ग्रेड III और IV कर्मचारी लाभान्वित हो चुके हैं।

असम सरकार की कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता

असम सरकार ने कर्मचारी और शिक्षा कल्याण में अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है:

• केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता और राहत
• मेरिट आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
• अपना घर होम लोन योजना: लोन सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख
• निजुट मोइना योजना: बालिकाओं को शिक्षा हेतु मासिक वित्तीय सहायता

अनुसंधान और विकास पर प्रभाव

यह योजना असम में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करेगी। इससे शोधार्थियों को समय पर अपने शोध पूरे करने में मदद मिलेगी और शैक्षणिक संस्थानों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। यह राज्य में नवाचार और शैक्षणिक उत्कृष्टता की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी।

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असम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य (परीक्षा दृष्टिकोण से)

• राजधानी: दिसपुर
• मुख्यमंत्री: हिमंता बिस्वा सरमा
• राज्यपाल: गुलाब चंद कटारिया
• मुख्य नदियाँ: ब्रह्मपुत्र, बराक
• प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान: काजीरंगा, मानस, नामेरी
• प्रमुख उत्सव: बिहू
• सीमा से सटे देश: भूटान, बांग्लादेश

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परीक्षा आधारित MCQs

1. दिव्यांग शोधार्थियों को मुख्‍यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
A) ₹25,000
B) ₹30,000
C) ₹40,000
D) ₹50,000

उत्तर: C) ₹40,000

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2. स्वगत साथीर्थ पोर्टल किससे संबंधित है?
A) छात्रवृत्ति वितरण
B) सरकारी कर्मचारियों के आपसी तबादले की प्रक्रिया
C) होम लोन योजना
D) कौशल विकास कार्यक्रम

उत्तर: B) सरकारी कर्मचारियों के आपसी तबादले की प्रक्रिया

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3. अपना घर योजना में लोन सीमा कितनी बढ़ाई गई है?
A) ₹20 लाख
B) ₹25 लाख
C) ₹30 लाख
D) ₹35 लाख

उत्तर: C) ₹30 लाख

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UPSC स्टाइल FAQs (उत्तर लेखन प्रारूप में)

Q1: असम में अनुसंधान विकास के लिए मुख्‍यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना का महत्व बताएं।

उत्तर:
मुख्‍यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम सरकार द्वारा अनुसंधान संस्कृति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना अनुसंधानकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर आर्थिक चुनौतियों को दूर करती है। सामान्य शोधार्थियों को ₹25,000 और दिव्यांग शोधार्थियों को ₹40,000 की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इससे शोध कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता में सुधार होगा। यह पहल राज्य में नवाचार को बढ़ावा देती है और शैक्षणिक संस्थानों में रोजगार की संभावनाओं को प्रोत्साहित करती है।

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Q2: मुख्‍यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना के साथ जुड़ी शासन सुधार पहलों पर चर्चा करें।

उत्तर:
मुख्‍यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना के साथ-साथ असम सरकार ने स्वगत साथीर्थ पोर्टल की शुरुआत की है, जो सरकारी कर्मचारियों के आपसी तबादलों की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाता है। इसके अलावा, अपना घर योजना की लोन सीमा बढ़ाना और निजुट मोइना योजना के माध्यम से बालिकाओं को मासिक सहायता देना दर्शाता है कि सरकार न केवल शोधार्थियों बल्कि कर्मचारियों और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह सभी पहलें शासन में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देती हैं।

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Q3: कर्मचारी कल्याण के दृष्टिकोण से असम सरकार की नीतियाँ राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कैसे हैं?

उत्तर:
असम सरकार की नीतियाँ कर्मचारी कल्याण में राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं। राज्य सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता और राहत प्रदान करती है। इसके अलावा, अपना घर योजना और मेरिट आधारित भर्ती प्रक्रिया यह दिखाते हैं कि सरकार पारदर्शिता और न्यायसंगत अवसर प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है बल्कि प्रशासनिक ढांचे में समानता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।